7th Pay Commission: खत्म हुआ केंद्रीय कर्मचारियों का इंतजार, इस महीने मिलेगा यह बड़ा तोहफा!
7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय कर्मचारी लंबे समय से जो मांग कर रहे थे वह इस महीने में पूरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि 18 महीने के बकाया डीए पर केंद्र सरकार इसी महीने बड़ा फैसला ले सकती है.
केंद्रीय कर्मचारी लगातार जनवरी 2020 से जून 2021 तक रुके हुए डीए एरियर की मांग कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार सरकारी कर्मचारियों को एकमुश्त 1.50 रुपये देने की योजना बना रही है। अगर ऐसा होता है तो सरकारी कर्मचारियों को काफी फायदा होगा।
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नेशनल काउंसिल ऑफ ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (जेसीएम) के सचिव (स्टाफ साइड) शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि जेसीएम की कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक जल्द होनी है. इस बैठक में डीए एरियर बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। इसलिए केंद्रीय कर्मचारियों को डीए बकाया को लेकर बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है।
शिव गोपाल मिश्रा का कहना है कि केंद्र सरकार अटके हुए डीए के पैसे का वन टाइम सेटलमेंट कर सकती है. उनका कहना है कि लेवल-1 कर्मचारियों का डीए बकाया 11,880 रुपये से लेकर 37,554 रुपये तक है। लेवल-13 (7वें सीपीसी बेसिक पे स्केल 1,23,100 रुपये से 2,15,900 रुपये) या लेवल-14 (वेतनमान) पर कर्मचारियों पर 1,44,200 रुपये से 2,18,200 रुपये का डीए निकाला जाता है। आपको बता दें कि अलग-अलग ग्रेड के कर्मचारियों के लिए एरियर की राशि अलग-अलग होगी।
आपको बता दें कि कोरोना काल में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 18 महीने तक रोक कर रखा गया था, जिसके बाद से केंद्रीय कर्मचारी लगातार उस बकाया महंगाई भत्ते की मांग कर रहे थे.
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इसके साथ ही कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (डीए) 3 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है. इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 31 फीसदी से बढ़ाकर 34 फीसदी कर दी जाएगी. 3 फीसदी की बढ़ोतरी से सरकारी कर्मचारियों का वेतन अधिकतम 20,000 रुपये और न्यूनतम 6480 रुपये तक बढ़ सकता है। मूल वेतन पर महंगाई भत्ता दिया जाता है।
महंगाई भत्ता 34 प्रतिशत होने पर न्यूनतम मूल वेतन की गणना पर नजर डालें तो एक केंद्रीय कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये है। डीए 34 फीसदी होने के बाद यह बढ़कर 6,120 रुपये प्रति माह हो जाएगा। यानी इसमें 540 रुपये प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। सालाना आधार पर सैलरी देखें तो इसमें 6,480 रुपये की बढ़ोतरी होगी। वहीं, अधिकतम मूल वेतन में 1707 रुपये की बढ़ोतरी होगी। इस हिसाब से इन कर्मचारियों के वेतन में सालाना आधार पर 20,484 रुपये की बढ़ोतरी होगी।
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