सरकार खुद चलाएगी शराब की दुकानें : 318 कर्मचारियों से वसूले जाएंगे, विभाग ने ठेकेदारों की मनमानी को देखते हुए लिया फैसला
नीलामी में राजस्थान में शराब की दुकानों के नहीं उठने के बाद अब आबकारी विभाग ही इनका संचालन करेगा. यह पहली बार होगा जब सरकारी कर्मचारी शराब के ठेके खोलेंगे। उस पर बैठकर लोगों को शराब बेचेंगे। इसके लिए 318 कर्मचारियों को रोजगार देने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए जयपुर में 97 खाली दुकानें राजस्थान राज्य पेय निगम (आरएसबीसीएल), गंगानगर चीनी मिल (जीएसएम) और राजस्थान पर्यटन निगम (आरटीडीसी) को दी जाएंगी। इसके लिए विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों की टीम निर्धारित की गई है। शराब ठेकेदारों की मनमानी और पूल बनाने के कारण जयपुर में इस बार की 25 प्रतिशत शराब की दुकानों की नीलामी नहीं हुई.
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पिछले दो महीनों में 4 नीलामी
आबकारी विभाग ने मार्च और अप्रैल में शराब की दुकानों को लाइसेंस देने के लिए ऑनलाइन बोली लगाई थी. चार बार की गई इस बोली में जयपुर जिले की लगभग 292 दुकानों को शराब ठेकेदारों ने उठा लिया, लेकिन अभी भी 110 दुकानें ऐसी हैं जिन्हें ठेकेदारों ने नीलामी में नहीं लिया. इसके पीछे का कारण क्षेत्र में अपना एकाधिकार बनाए रखना है। यही कारण है कि इस बार जयपुर में 404 में से 110 दुकानें नहीं खुली हैं। इसमें जयपुर शहर में 97 दुकानें नगर निगम की सीमा में आती हैं, जबकि 13 दुकानें ग्रामीण क्षेत्र की हैं.
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दुकाने कम होने से मनमाना भाव से हो रही बिक्री
इस बार ठेकेदारों ने कम दुकानें ली हैं, इसलिए शहर में दूर-दराज के इलाकों में भी दुकानें खुल गई हैं. इससे ठेकेदार एमआरपी से अधिक दाम पर शराब बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। वहीं, नीलामी में दुकानें नहीं बढ़ने से राज्य सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है. इसे देखते हुए अब विभाग ने अपने स्तर पर दुकानें चलाने का फैसला किया है.
318 कर्मचारी रहेंगे ड्यूटी पर
जयपुर में इन 97 दुकानों को चलाने के लिए आबकारी विभाग ने अपने नियंत्रण में जीएसएम और आरएसबीसीएल के 318 कर्मचारियों का चयन किया है. ये कर्मचारी ही इन दुकानों को चलाएंगे। साथ ही आरटीडीसी को कई दुकानें भी दी जाएंगी, ताकि आरटीडीसी की ओर से संचालित दुकानों से शराब की बिक्री की जा सके. वर्तमान में जयपुर में कुछ दुकानें आरटीडीसी द्वारा चलाई जाती हैं।
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