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राजस्थान: गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी के लिए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू

राजस्थान: गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरी के लिए नहीं दिया जाएगा इंटरव्यू

गहलोत सरकार ने अब ज्यादातर भर्तियों में इंटरव्यू खत्म कर दिया है. संचार कौशल वाले लोगों को छोड़कर अन्य भर्तियों में कोई साक्षात्कार नहीं होगा। इस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दी है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 44 सेवा नियमों में संशोधन कर साक्षात्कार को पूरी तरह समाप्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग/बोर्ड/नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का साक्षात्कार नहीं होगा।

गहलोत सरकार
गहलोत सरकार

राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम, 1999 साक्षात्कार के लिए प्रदान किए गए पदों और कुछ विशिष्ट सेवा नियमों में साक्षात्कार आयोजित करना जारी रखेगा। इनमें भी साक्षात्कार का वेटेज कुल अंकों का अधिकतम 10 प्रतिशत होगा। चार ऐसे सेवा नियमों में साक्षात्कार जारी रखने का भी निर्णय लिया गया है जिनमें काम की प्रकृति के कारण संचार कौशल की आवश्यकता होती है।

10 मई 2022 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में भर्ती से साक्षात्कार के प्रावधान को हटाने का निर्णय लिया गया. पिछले कुछ वर्षों में भर्ती में अनियमितता की शिकायतें मिलती रही हैं। जिसके बाद गहलोत सरकार ने इंटरव्यू खत्म कर पारदर्शिता लाने का फैसला किया है.

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