मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सतत प्रयत्नशील हैं कि प्रदेश में काश्तकारों तथा पशुपालकों की समृद्धि एवं खुशहाली के लिए आवश्यक प्रावधान किए जाएं।
मुख्यमंत्री ने बजट घोषणा 2021-22 में प्रदेश के किसानों के लिए एक प्रथक कृषि बजट (Budget) लाने की घोषणा की थी। आने वाले दिनों में राज्य का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, जिसमें इस बार आम बजट के साथ किसानों के लिए अलग से बजट मुख्यमंत्री द्वारा पढ़ा जाएगा। इस बजट को लेकर सीएम गहलोत लगातार विभन्न वर्गों के लोगों से बजट पूर्व संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने किसानों से भी संवाद कर उनके सुझाव जाने हैं। मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किसानों, पशुपालकों, डेयरी संघों के पदाधिकारियों तथा जनजातीय क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद करते हुए इस क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को एक बार फिर दोहराया है और उनके सुझावों को बजट में शामिल करने का भरोसा भी जताया है।
किसानों को लेकर राज्य सरकार की संवेदनशीलता इस बात से समझी जा सकती है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान देश का एकमात्र राज्य बनने जा रहा है जहां किसानों के लिए कृषि बजट की शुरूआत की जाएगी। इतना ही नहीं गहलोत ने किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को साधते हुए उनके लिए राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डवलपमेंट बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है, जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए ठोस नीति बनाने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में सुझाव देगा। साथ ही प्रदेश के अधिकाधिक किसानों को एग्रो-प्रोसेसिंग (agro processing) एवं मूल्य संवर्धन से जोड़ने के लिए रूपरेखा तैयार करेगा। इसके अतिरिक्त किसानों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति और फसली सीज़न के समय ज़रूरत के हिसाब से बिजली (Electricity) देने के लिए भी गहलोत सरकार ने कोयले की कमी से जूझने के बावजूद कठोर प्रयास किये हैं। राज्य के 15 जिलों में किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध कराई जा रही है।
राज्य के किसानों के लिए गहलोत सरकार ने अलग से कृषि विद्युत वितरण कंपनी के गठन की भी तैयारी कर ली है। किसानों के लिए नई बिजली कंपनी बनाने का ड्राफ्ट (Draft) भी तैयार हो चुका है। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी किसानों से बजट पूर्व संवाद के दौरान इस ओर इशारा कर चुके हैं कि उनकी इस बजट घोषणा को भी पूरा करने की कवायद तेज़ हो चुकी है। इस कदम के साथ सरकार राज्य के किसानों पर सब्सिडी (subsidy) का बोझ कम करने की प्लानिंग भी कर रही है। हालांकि इस समय भी सरकार किसानों के बिजली बिलों में करीब 16 हजा़र करोड़ की सब्सिडी का भार वहन कर रही है। इसके अलावा किसान मित्र ऊर्जा योजना के तहत भी अतिरिक्त 17 हज़ार 450 करोड़ रुपए सालाना सब्सिडी दे रही है।
